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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="SteFagg" data-source="post: 453671" data-attributes="member: 5099"><p>Tanto per parlare... "<em>Quanto sopra è confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019) che a più riprese hanno chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse</em>".</p><p>Come vedi, non è una mia opinione campata in aria!</p><p>La sensazione è che anche per il ministero dell'interno e pure per il TAR questa faccenda, che per noi è una solenne fregatura, non abbia la minima importanza, e sia stata trattata di conseguenza; ovvero non gliene frega un cazzo niente a nessuno di noi e dei nostri portabici. Però su una cosa hai ragione, resta il fatto, e questo l'ho detto fin dall'inizio, che le FFOO hanno l'ordine di sanzionare, e figuriamoci se un carabiniere o un poliziotto si fa delle seghe mentali sulla validità della circolare quando ti ferma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SteFagg, post: 453671, member: 5099"] Tanto per parlare... "[I]Quanto sopra è confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019) che a più riprese hanno chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse[/I]". Come vedi, non è una mia opinione campata in aria! La sensazione è che anche per il ministero dell'interno e pure per il TAR questa faccenda, che per noi è una solenne fregatura, non abbia la minima importanza, e sia stata trattata di conseguenza; ovvero non gliene frega un cazzo niente a nessuno di noi e dei nostri portabici. Però su una cosa hai ragione, resta il fatto, e questo l'ho detto fin dall'inizio, che le FFOO hanno l'ordine di sanzionare, e figuriamoci se un carabiniere o un poliziotto si fa delle seghe mentali sulla validità della circolare quando ti ferma. [/QUOTE]
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